म्यांमार मुस्लिम अल्पसंख्यक मामले पर हेग अदालत का फैसला
हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने म्यांमार सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया और नरसंहार कहे जाने वाले कृत्यों से बचने को कहा है।
रायटर के अनुसार IQNA की रिपोर्ट, हेग ट्रिब्यूनल ने आज रोहिंग्या के मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ म्यांमार सेना द्वारा हिंसक कृत्यों की गांबया की शिकायत पर अपना आदेश जारी किया।
इस आदेश के अनुसार, अदालत ने म्यांमार सरकार से कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंसा से बचाऐं, गाम्बिया ने पिछले साल नवंबर में म्यांमार पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया था और हेग में इस देश के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सत्तारूढ़
छह न्यायाधीशों के एक समूह ने मामले को संभाला, उन्होंने म्यांमार से रोहिंग्या लोगों को गंभीर नुकसान से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने आह्वान किया और 4 महीने के भीतर अपने कार्यों की रिपोर्ट करने को कहा है।
म्यांमार की नेता आंग सान सू ची, जो अपने देश का बचाव करने के लिए हेग कोर्ट में पेश हुईं, ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ युद्ध अपराध हो सकता है, लेकिन शरणार्थियों ने दुरुपयोग के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।
3873707
इस आदेश के अनुसार, अदालत ने म्यांमार सरकार से कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंसा से बचाऐं, गाम्बिया ने पिछले साल नवंबर में म्यांमार पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया था और हेग में इस देश के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सत्तारूढ़
छह न्यायाधीशों के एक समूह ने मामले को संभाला, उन्होंने म्यांमार से रोहिंग्या लोगों को गंभीर नुकसान से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने आह्वान किया और 4 महीने के भीतर अपने कार्यों की रिपोर्ट करने को कहा है।
म्यांमार की नेता आंग सान सू ची, जो अपने देश का बचाव करने के लिए हेग कोर्ट में पेश हुईं, ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ युद्ध अपराध हो सकता है, लेकिन शरणार्थियों ने दुरुपयोग के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।
3873707
