मुस्लिम महिलाओं पर भारतीय पुलिस हमले के बारे में जांच का अनुरोध

तेहरान(IQNA)एक भारतीय एनजीओ ने दिल्ली दंगों के दौरान मुसलमानों के साथ पुलिस यौन उत्पीड़न की जांच का मुतालेबा किया है।

हफिंगटन पोस्ट के हवाले से, सरकार की एक स्वतंत्र कानूनी निकाय, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ पुलिस की यौन हिंसा की जांच के लिए मांग की है, जिसे दंगों के एक उत्तरजीवी द्वारा शुरू किया गया है।
 
रिपोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में दिल्ली पुलिस के आचरण के बारे में एक महिला द्वारा शिकायत का हवाला देती है, जिसमें पुलिस ने महिला और एक किशोर लड़की के साथ अनैतिक ब्यवहार और यौन शोषण किया।
 
शिकायतों, गवाही और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्रोहियों ने मुस्लिम महिलाओं पर हमला किया और उन पर एसिड से हमला किया। यह सब तब हुआ जबकि दिल्ली पुलिस ने मदद के उनके अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं पर उनके धार्मिक रूप (हिजाब और बुर्का पहनने) के कारण हमला किया गया था।
 
आयोग की नौ सदस्यीय कानूनी जांच समिति ने यौन उत्पीड़न सहित हिंसा के कार्यों में दिल्ली पुलिस की स्थिति की जटिलता और दुरुपयोग की जांच की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न दर्ज करने और उनके अधिकारों का दावा करने में महिलाओं की सहायता के लिए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा के सहयोग से 5 से 10 वकीलों की एक टीम बनाई जाए।
 
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान 50 से अधिक लोगों के मारे जाने के पांच महीने बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि हिंसा योजना बंद थी जो स्पष्ट रूप से समाज के एक वर्ग को दंडित करने के लिऐ बनाई गई थी जो भेदभावपूर्ण कानून (भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन) का विरोध करने की हिम्मत रखता था। ।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1999 में राष्ट्रीय मामलों में अल्पसंख्यकों के हितों की वकालत करने के लिए की गई थी।
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