द गार्जियन: तालिबान अपने विरोधियों को खदेड़ रहे और उनके घरों को जब्त कर रहे हैं
तेहरान()द गार्जियन ने तालिबान द्वारा हजारा शियाओं और पूर्व अफ़गान सरकार के सदस्यों को उनके घरों से निष्कासन पर सूचना दी, दावा किया कि उनके घर तालिबान समर्थकों को इनाम के रूप में दिए जाएंगे।
गार्जियन वेबसाइट के अनुसार, ह्यूमन राइट्स वॉच ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए उत्तरी और दक्षिणी अफ़गानिस्तान में तालिबान द्वारा हजारों लोगों को अपने घरों और जमीनों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है।
तालिबान अधिकारियों ने अभी तक इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कहा जाता है कि बहुत से निर्वासन हजारा शियाओं से संबंधित हैं, और अन्य निर्वासन समूह पूर्व अफगान सरकार से संबद्धित व्यक्तियों से संबद्ध हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह से जब्त की गई जमीनों और घरों को अक्सर तालिबान समर्थकों के बीच बांट दिया जाता है.
तालिबान द्वारा यह जबरन प्रवास पांच प्रांतों में हुआ है, जिसमें दक्षिण में कंधार, हेलमंद और उरुज़गान, केंद्र में दाइकुंडी और बल्ख के उत्तरी प्रांत शामिल हैं।
इन क्षेत्रों के कई निवासियों को अपने कानूनी स्वामित्व को साबित करने के अवसर के बिना अपने घरों और खेतों को छोड़ने का आदेश दिया गया है, और यदि वे आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें परिणामों के बारे में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक पेट्रीसिया गुसमैन ने कहा, "तालिबान, जातीयता या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर हज़ारों और अन्य लोगों को जबरन बेदखल कर रहे हैं, ताकि तालिबान समर्थकों को उनकी ज़मीन का इनाम दिया जा सके." ये बर्खास्तगी धमकियों और रोब के साथ और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के की जारही है।
यह छंटनी अफगानिस्तान में ठंड के मौसम की शुरुआत और मध्य फसल के साथ है, जिस पर ग्रामीण परिवार एक साल का कर्ज चुकाने और अगले साल भोजन का भंडारण करने के लिए भरोसा करते हैं।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों का एक समूह उन लोगों में शामिल हो रहा है जिन्होंने पहले युद्ध, सूखे या आर्थिक पतन के कारण शरण मांगी थी। अकेले इस साल, 650,000 से अधिक अफ़गान विस्थापित हुए हैं, जिससे पूरे देश में कुल 40 मिल्यून लोग विस्थापित हुए हैं।
गुसमैन ने कहा, "तालिबान को हज़ारों और अन्य लोगों को जबरन निकालना बंद करना चाहिए और भूमि विवादों पर कानून के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना चाहिए।"
अधिकांश पंजीकृत बर्खास्तगी दाइकुंडी और उरुज़गान प्रांतों से संबंधित हैं; सितंबर में कम से कम 2,800 हजारा निवासियों को उनके घरों से बेदखल किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार जो अपने घरों से भाग गए हैं, सड़क के किनारे की चौकियाँ यात्रियों को अपना सामान अपने साथ ले जाने से रोकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, काबुल के अधिकारियों ने कुछ दाइकुंडी गांवों के निकासी आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी निवासी वापस नहीं आया है।
स्रोतःअल-आलम समाचार साइट फ़ार्सी
तालिबान अधिकारियों ने अभी तक इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कहा जाता है कि बहुत से निर्वासन हजारा शियाओं से संबंधित हैं, और अन्य निर्वासन समूह पूर्व अफगान सरकार से संबद्धित व्यक्तियों से संबद्ध हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह से जब्त की गई जमीनों और घरों को अक्सर तालिबान समर्थकों के बीच बांट दिया जाता है.
तालिबान द्वारा यह जबरन प्रवास पांच प्रांतों में हुआ है, जिसमें दक्षिण में कंधार, हेलमंद और उरुज़गान, केंद्र में दाइकुंडी और बल्ख के उत्तरी प्रांत शामिल हैं।
इन क्षेत्रों के कई निवासियों को अपने कानूनी स्वामित्व को साबित करने के अवसर के बिना अपने घरों और खेतों को छोड़ने का आदेश दिया गया है, और यदि वे आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें परिणामों के बारे में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक पेट्रीसिया गुसमैन ने कहा, "तालिबान, जातीयता या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर हज़ारों और अन्य लोगों को जबरन बेदखल कर रहे हैं, ताकि तालिबान समर्थकों को उनकी ज़मीन का इनाम दिया जा सके." ये बर्खास्तगी धमकियों और रोब के साथ और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के की जारही है।
यह छंटनी अफगानिस्तान में ठंड के मौसम की शुरुआत और मध्य फसल के साथ है, जिस पर ग्रामीण परिवार एक साल का कर्ज चुकाने और अगले साल भोजन का भंडारण करने के लिए भरोसा करते हैं।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों का एक समूह उन लोगों में शामिल हो रहा है जिन्होंने पहले युद्ध, सूखे या आर्थिक पतन के कारण शरण मांगी थी। अकेले इस साल, 650,000 से अधिक अफ़गान विस्थापित हुए हैं, जिससे पूरे देश में कुल 40 मिल्यून लोग विस्थापित हुए हैं।
गुसमैन ने कहा, "तालिबान को हज़ारों और अन्य लोगों को जबरन निकालना बंद करना चाहिए और भूमि विवादों पर कानून के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना चाहिए।"
अधिकांश पंजीकृत बर्खास्तगी दाइकुंडी और उरुज़गान प्रांतों से संबंधित हैं; सितंबर में कम से कम 2,800 हजारा निवासियों को उनके घरों से बेदखल किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार जो अपने घरों से भाग गए हैं, सड़क के किनारे की चौकियाँ यात्रियों को अपना सामान अपने साथ ले जाने से रोकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, काबुल के अधिकारियों ने कुछ दाइकुंडी गांवों के निकासी आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी निवासी वापस नहीं आया है।
स्रोतःअल-आलम समाचार साइट फ़ार्सी
