संयुक्त राष्ट्र में ज़ायोनी शासन के खिलाफ नए प्रस्ताव पारित
तेहरान(IQNA)संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति ने स्थानीय समयानुसार मंगलवार शाम को इस शासन के खिलाफ छह प्रस्तावों को पारित किया।
अल-कुद्स अल-अरबी के हवाले से, इन प्रस्तावों में फिलीस्तीनी लोगों के अधिकारों के संगठित उल्लंघन में ज़ायोनी शासन की कार्रवाई और नागरिकों विशेष रूप से गाजा पट्टी के निवासियों पर दबाव, जिसमें नागरिक मारे गए और घायल हुऐ हैं, साथ ही साथ पूर्वी येरूशलम और मक़्बूज़ा गोलान सहित अधिकृत क्षेत्रों में इजरायली बस्तियां बनाने की निंदा की।
इन प्रस्तावों में गाजा की भूमि, वायु और समुद्री घेराबंदी, घरों को नष्ट करने और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और फिलीस्तीनियों की कैद की निंदा और फिलीस्तीनी शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी की भी ताकीद की गई है।
एक अन्य प्रस्ताव में, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए, सभी देशों, विशेष एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को फिलीस्तीनी शरणार्थियों की सहायता में यूएनआरडब्ल्यूए के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कहा गया है।
सीरियाई गोलान पर प्रस्ताव भी ज़ायोनी शासन से गोलान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने और क्षेत्र के कब्जे को समाप्त करने का आह्वान है।
ज़ायोनी शासन को सीरियाई गोलान के निवासियों को इजरायल की नागरिकता देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति विशिष्ट राजनीतिक मुद्दों और उपनिवेशवाद के साथ-साथ मीडिया, शांति अभियानों और विशेष राजनीतिक मिशनों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करती है।
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इन प्रस्तावों में गाजा की भूमि, वायु और समुद्री घेराबंदी, घरों को नष्ट करने और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और फिलीस्तीनियों की कैद की निंदा और फिलीस्तीनी शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी की भी ताकीद की गई है।
एक अन्य प्रस्ताव में, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए, सभी देशों, विशेष एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को फिलीस्तीनी शरणार्थियों की सहायता में यूएनआरडब्ल्यूए के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कहा गया है।
सीरियाई गोलान पर प्रस्ताव भी ज़ायोनी शासन से गोलान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने और क्षेत्र के कब्जे को समाप्त करने का आह्वान है।
ज़ायोनी शासन को सीरियाई गोलान के निवासियों को इजरायल की नागरिकता देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति विशिष्ट राजनीतिक मुद्दों और उपनिवेशवाद के साथ-साथ मीडिया, शांति अभियानों और विशेष राजनीतिक मिशनों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करती है।
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