हम्मास को आतंकवादी संगठन बताने पर ईरानी संसद में कड़ी निंदा
तेहरान(IQNA)इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में फिलिस्तीन सम्मेलन के सचिवालय ने एक बयान में हमास को आतंकवादी समूहों की सूची में जोड़ने के ब्रिटिश सरकार के कदम की कड़ी निंदा की।
फिलिस्तीनी इंतिफादा के समर्थन में ईरानी संसद में फिलिस्तीन सम्मेलन के सचिवालय ने हमास को आतंकवादी समूहों की सूची में जोड़ने के ब्रिटिश सरकार के कदम की कड़ी निंदा की है।
इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में फिलिस्तीन सम्मेलन के सचिवालय ने एक बयान में हमास को आतंकवादी समूहों की सूची में जोड़ने के ब्रिटिश सरकार के कदम की कड़ी निंदा की।
इस बयान में कहा गया है कि यह कायरतापूर्ण कार्य निस्संदेह फिलीस्तीनी भूमि पर आक्रामक रूप से कब्जा करने और फिलिस्तीनियों के लिए अपनी मातृभूमि से महरूम करने और और इन निर्दोष फिलीस्तीनी महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का मार्ग प्रशस्त करने के बहाने विश्वासघात और बेईमानी की एक श्रृंखला की कोशिश है।
बयान के अनुसार, उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी अत्याचारों और गाजा की 15 साल की घेराबंदी के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों के बुनियादी मानवाधिकारों के लिए ब्रिटेन की अवहेलना इस तथ्य का संकेत है कि यूरोपीय देशों ने मानवाधिकारों को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वे इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस संबंध में उनके दोहरे मापदंड क्षेत्र में जारी हैं।
इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली मे फिलिस्तीन के स्थायी सचिवालय ने अपने बयान में, सभी देशों की संसदों, विशेष रूप से इस्लामी देशों के साथ-साथ मानवाधिकार संस्थानों और संगठनों से मांग की है कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव मानकों और अधिकारों के खिलाफ इस राजनीतिक कदम और लंदन, वाशिंगटन और तेल अवीव के क्रूर और दमनकारी उपायों के सामने फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों को पूरा समर्थन और सहायता करें।
स्रोतः अहले बैत (अ.स) समाचार एजेंसी।
इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में फिलिस्तीन सम्मेलन के सचिवालय ने एक बयान में हमास को आतंकवादी समूहों की सूची में जोड़ने के ब्रिटिश सरकार के कदम की कड़ी निंदा की।
इस बयान में कहा गया है कि यह कायरतापूर्ण कार्य निस्संदेह फिलीस्तीनी भूमि पर आक्रामक रूप से कब्जा करने और फिलिस्तीनियों के लिए अपनी मातृभूमि से महरूम करने और और इन निर्दोष फिलीस्तीनी महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का मार्ग प्रशस्त करने के बहाने विश्वासघात और बेईमानी की एक श्रृंखला की कोशिश है।
बयान के अनुसार, उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी अत्याचारों और गाजा की 15 साल की घेराबंदी के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों के बुनियादी मानवाधिकारों के लिए ब्रिटेन की अवहेलना इस तथ्य का संकेत है कि यूरोपीय देशों ने मानवाधिकारों को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वे इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस संबंध में उनके दोहरे मापदंड क्षेत्र में जारी हैं।
इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली मे फिलिस्तीन के स्थायी सचिवालय ने अपने बयान में, सभी देशों की संसदों, विशेष रूप से इस्लामी देशों के साथ-साथ मानवाधिकार संस्थानों और संगठनों से मांग की है कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव मानकों और अधिकारों के खिलाफ इस राजनीतिक कदम और लंदन, वाशिंगटन और तेल अवीव के क्रूर और दमनकारी उपायों के सामने फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों को पूरा समर्थन और सहायता करें।
स्रोतः अहले बैत (अ.स) समाचार एजेंसी।
