महाथीर मोहम्मद ने सूचना दी:
मलेशिया के पूर्व प्रधान मंत्री पर जल्द ही मुक़दमा चलाया जाएगा
अंतर्राष्ट्रीय समूह-मलेशियाई प्रधान मंत्री महाथीर मोहम्मद ने कहा कि इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री नजीब अब्दुर रज़्ज़ाक पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप में जल्द ही मुक़दमा चलाया जाएगा।
अनातोलियन समाचार एजेंसी के मुताबिक IQNA की रिपोर्ट,मलेशियाई प्रधान मंत्री महाथीर मोहम्मद ने जकार्ता में दूतावास मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहाः कि भ्रष्टाचार और रिश्वत खाने के आरोप में मलेशियाई प्रधान मंत्री नजीब अब्दुर रज़्ज़ाक पर मुकदमा चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "हर कोई पूछता है कि क्यों नजीब अब्दुर रज़्ज़ाक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इस संबंध में मजबूत कारण होने चाहिए ताकि उनका मुकदमा असफल न हो।
मलेशिया से एक और बयान से संकेत मिलता है कि देश के रक्षा सचिव ने परसों (28 जून) को घोषणा की कि वह जल्द ही सऊदी अरब में स्थित अपनी सैन्य ताकतों को वापस बुला लेंगे और यमेनी युद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन के तहत देश की भागीदारी को समाप्त कर देगा।
मोहम्मद सुबू ने कहा: यमन युद्ध में तटस्थता नीति बनाए रखने के मलेशिया के प्रयासों को देखते हुए और यह कि कुआलालंपुर शक्तियों में से किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहता ये निर्णय पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में लिया जा चुका है।
सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने यमन को 2015 अप्रेल से भारी हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों से लक्षित किया है। इन हमलों ने बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या हुई और इस गरीब अरब देश में गरीबी, बेरोजगारी और संक्रामक बीमारियों को फैला दिया है। 2015 से मलेशिया ने गठबंधन के हिस्से के रूप में सऊदी अरब में अपनी सेना भेजी हैं।
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उन्होंने कहा, "हर कोई पूछता है कि क्यों नजीब अब्दुर रज़्ज़ाक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इस संबंध में मजबूत कारण होने चाहिए ताकि उनका मुकदमा असफल न हो।
मलेशिया से एक और बयान से संकेत मिलता है कि देश के रक्षा सचिव ने परसों (28 जून) को घोषणा की कि वह जल्द ही सऊदी अरब में स्थित अपनी सैन्य ताकतों को वापस बुला लेंगे और यमेनी युद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन के तहत देश की भागीदारी को समाप्त कर देगा।
मोहम्मद सुबू ने कहा: यमन युद्ध में तटस्थता नीति बनाए रखने के मलेशिया के प्रयासों को देखते हुए और यह कि कुआलालंपुर शक्तियों में से किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहता ये निर्णय पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में लिया जा चुका है।
सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने यमन को 2015 अप्रेल से भारी हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों से लक्षित किया है। इन हमलों ने बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या हुई और इस गरीब अरब देश में गरीबी, बेरोजगारी और संक्रामक बीमारियों को फैला दिया है। 2015 से मलेशिया ने गठबंधन के हिस्से के रूप में सऊदी अरब में अपनी सेना भेजी हैं।
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