अंतर्राष्ट्रीय कुरआन समाचार एजेंसी (IQNA) ने जकार्ता पोस्ट के अनुसार बताया कि इंडोनेशिया सरकार ने चरमपंथ को रोकने के प्रयासों के तहत, धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने धार्मिक स्कूलों को पाठ्यक्रम में खिलाफत और जिहाद की सामग्री को कम करने का आदेश दिया है।
हालांकि, कई लोगों ने फैसले की आलोचना की है और कहा है कि यह शिक्षा को सीमित करेगा।
इन आलोचनाओं के जवाब में, धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इन सामग्रियों को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि व्यापक संदर्भ में पढ़ाया जाएगा।
योजना के समर्थकों ने कहा है कि चरमपंथ के प्रसार को रोकने के लिए इस कदम की आवश्यकता है।
इससे पहले, इंडोनेशिया की सरकार और विभिन्न मंत्रालयों ने सरकारी कर्मचारियों को चरमपंथी, घृणित विचारों को पोस्ट करने, पसंद करने या साझा करने पर प्रतिबंध लगाने का एक क़ानून जारी किया था।
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