भारत, असम में मुसलमानों के अलगाव का कार्यक्रम लागू होगा

अंतर्राष्ट्रीय समूह- मुसलमानों के खिलाफ भारत सरकार की राष्ट्रवादी और चरमपंथी नीतियों के अनुरूप, आसाम राज्य स्वदेशी मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें अप्रवासियों से अलग करने के लिए अपना कार्यक्रम लागू करेगा।

द हिंदू के अनुसार IQNA की रिपोर्ट, आसाम राज्य इरादा रखता है कि इस राज्य के मुसलमानों की जनगणना करे और स्वदेशी मुसलमानों को बांग्लादेश से आऐ अवैध प्रवासियों को अलग करता है।
 
असम अल्पसंख्यक परिषद के अध्यक्ष मुमिनुल अवाल ने कहा: असम में 13 मिलियन मुस्लिम हैं जिसमें 9 मिलियन बांग्लादेशी वंशावली हैं बाकी अलग-अलग जनजातियों के हैं जिनकी पहचान करने की आवश्यकता है। गुरिया, मुरिया, दसी और जूलह की चार जनजातियों के लोग प्रांत के लिए स्वदेशी हैं।
 
अलावल ने तर्क दिया कि पहचान की कमी के कारण स्वदेशी मुसलमान सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लाभ से वंचित हैं: जैसे ही स्वदेशी जनजातियों की आधिकारिक पहचान हो जाएगी, उन्हें सुविधाएं प्रदान करना आसान हो जाएगा!
 
उन्होंने घोषणा की कि इस परियोजना मार्च तक चलेगी और अप्रैल से लागू हो सकती है।
 
भारत के मुसलमान भारत की राष्ट्रीय नागरिकता योजना (NRC) और नए नागरिकता अधिनियम (CAA) को भेदभावपूर्ण मानते हैं और जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी सरकार द्वारा मुसलमानों पर दबाव डालना है। जबकि मोदी का दावा है, कानून का पारित होना बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक क़दम है।
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