फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का विश्व दिवस; अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निष्क्रियता के बीच हक़की मांग का प्रदर्शन

तेहरान(IQNA)फ़िलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को अंगीकार किए हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फ़िलिस्तीनी लोगों के पामाल शुदा अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की है। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी कारणों के साथ कुछ अरब देशों का विश्वासघात और ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों के सामान्यीकरण ने फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए नई चुनौतियों को सामना खड़ा कर दिया है।

हर साल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 29 नवंबर, 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुमत से विश्व कैलेंडर में इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के दिन के रूप में घोषित किया और सदस्य राज्यों से इस दिन को अपने कैलेंडर में शामिल करने और इसे मनाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सुबह 10:00 बजे न्यूयॉर्क समय ( 8:30 बजे तेहरान समय)संयुक्त राष्ट्र एक विशेष बैठक आयोजित किया जाएगा।
वैश्विक एकजुटता, एक खोखला प्रदर्शन
संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को अपनाने के 40 से अधिक वर्षों के बाद, यह संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराधों के सामने चुप रहे हैं।
यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की इस कार्रवाई का उद्देश्य फ़िलिस्तीनी समाज की समस्याओं पर वैश्विक ध्यान देना प्रतीत होता है, लेकिन यह कार्रवाई उसी संगठन द्वारा की गई थी जिसमें संकल्प 181 को अपनाया गया था, जिसे फिलिस्तीन का विभाजन के संकल्प के रूप में जाना जाता है। फिलिस्तीनी समाज की समस्याओं का पहला बीज। जिसे 30 साल पहले लगाया गया था। वह संकल्प जिसने फिलिस्तीनी भूमि के समाज को क्रूरता से विभाजित किया और फिलिस्तीन की भूमि और उनके पूर्वजों के घरों में ऐतिहासिक फिलिस्तीनी समाज के एक हिस्से की उपेक्षा की और उन्हें ज़ायोनी लोगों को दे दिया।
संयुक्त राष्ट्र आयोगों और समितियों में कुछ ज़ायोनी शासन के प्रतिनिधियों का चुनाव या कुछ फ़िलिस्तीनी शहरों और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के हिब्रू नामों की स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता और ज़ायोनीवादियों के साथ उनके उत्पीड़न और फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराधों में सहयोग के स्पष्ट संकेतक हैं। हालांकि, इसी संगठन ने विभिन्न देशों में अपने कार्यालयों से फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता में एक समारोह आयोजित करने का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र ने जल्दबाजी में इस संगठन में इज़राइल की सदस्यता स्वीकार कर ली, लेकिन इसे अपनी सदस्यता पर सशर्त बना दिया, जो अपनी तरह का अभूतपूर्व है और इसे कभी दोहराया नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 4 ۱ 1 के तहत संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए किसी भी शर्त को पूरा किए बिना इज़राइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया (एक राज्य होने के नाते, एक शांतिदूत होने के नाते, चार्टर के दायित्वों को स्वीकार करने और सक्षम होने के नाते) और चार्टर के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था।
इन सभी वर्षों में इजरायली शासन एक जंग तलब और युद्ध करने वाला शासन रहा है और कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहा।
तदनुसार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस की घोषणा वास्तव में एक प्रचार और नाटकीय कदम था जिसका उद्देश्य हिंसक व्यवहार और इजरायल के अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामले में संगठन की निष्क्रियता की तीखी आलोचना को कम करना था।
इज़राइल के साथ चार अरब देशों के सामान्यीकरण समझौते वास्तव में अन्य अरब और इस्लामी देशों के लिए एक परीक्षा हैं जो अभी तक इन समझौतों में शामिल नहीं हुए हैं और इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।
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