ऑस्ट्रेलिया ने ज़ायोनी निवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया
इकना ने रूस टुड़े के अनुसारबताया कि, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर घोषणा किया कि देश ने सात इजरायली निवासियों और यहूदी युवाओं के एक समूह के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध लगाया है, जिन पर फिलिस्तीनियों पर हिंसक हमलों का आरोप है।
इस संबंध में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग ने घोषणा की कि ज़ायोनी शासन को वैश्विक स्तर पर बहुत समर्थन मिला है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति और वैधता के महत्व को पहचानना चाहिए। क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियाँ बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध है और इसे "मध्य पूर्व में शांति के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं" में से एक माना जाता है।
वांग ने इस बयान में कहा: कि प्रतिबंधित लोग फिलिस्तीनियों पर हिंसक हमलों में शामिल रहे हैं। इसमें फ़िलिस्तीनियों की पिटाई, बलात्कार और यातना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं और कुछ मामलों में मौत भी हुई।
ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्वीकृत एक अन्य इकाई एक युवा समूह है जो फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने और करने के लिए जिम्मेदार है; हम इज़राइल से आह्वान करते हैं कि वह उपनिवेशवादी हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराए और उसकी निरंतर निपटान गतिविधि को रोके, जो केवल तनाव को बढ़ावा देती है और दो-राज्य समाधान के लिए स्थिरता और संभावनाओं को और कमजोर करती है।
पिछले हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक व्यापक और निंदात्मक सलाहकार राय में जोर दिया: कब्ज़ा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। इस अदालत ने ज़ायोनी शासन को आदेश दिया कि वह फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्ज़ा जल्द से जल्द ख़त्म करे और अपने अंतर्राष्ट्रीय ग़लत कामों की पूरी भरपाई करे।
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