कर्नाटक हिजाब विवाद: सरकारी आदेश की अवहेलना करने वाले छात्रों को कक्षाओं से बाहर भेजा गया
कॉलेज परिसर में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
सरकार ने हाल ही में कॉलेज में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया जब तक कि उच्च स्तरीय समिति ने वर्दी के साथ हिजाब की अनुमति देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
संयोग से, 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरोध करने वाली छात्राओं में से एक आलिया असदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि विरोध करने वाली लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगी, जो उनका धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘हमने सरकार को जो टैक्स दिया, उसके पैसे से कॉलेज चलाया जा रहा है। किसी के दखल की जरूरत नहीं है। हमारी विवेकपूर्ण लड़ाई को धमकियों से दरकिनार नहीं किया जा सकता है।”
भाजपा विधायक रघुपति भट ने पहले कहा था कि पुलिस को मामले के बारे में सूचित कर दिया गया है और मुस्लिम और हिंदू संगठनों सहित किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि हिजाब विवाद ने 1,000 छात्रों के शैक्षणिक करियर को प्रभावित किया है। कॉलेज में पढ़ाई दांव पर छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा, जो अगले दो महीनों में होने जा रही हैं।
उन्होंने एक बैठक के बाद आगे कहा कि, जो छात्र कक्षाओं में हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज परिसर में आने के लिए कहा जा रहा है, अगर वे हिजाब छोड़ने का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा, ‘अन्यथा, हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कॉलेज न आएं और अकादमिक माहौल खराब करें। उधर, छात्रों ने इस संबंध में राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
“हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कॉलेज में आने के लिए कहा है, अगर उन्होंने बिना हिजाब के कक्षा में आने का फैसला किया है। वे कॉलेज परिसर में आकर कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब नहीं कर सकते। हमने परिसर में मीडिया और अन्य संगठनों के प्रवेश के संबंध में पुलिस को भी सूचित किया है।
“एक और 2 महीने में परीक्षाएं नजदीक हैं। माता-पिता शिकायत कर रहे हैं कि हर दिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया आ रहा है, विभिन्न मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन आ रहे हैं। मंगलवार से कॉलेज में नो इंट्री होगी। वे उपायुक्त को ज्ञापन सौंप सकते हैं।
विरोध करने वाले छात्रों में से एक ने राहत की मांग करते हुए राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। छात्रा रेशम फारूक ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है। छात्रा ने हाई कोर्ट से हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को लेकर अंतरिम आदेश देने की मांग की है।
स्रोत: https://hindi.siasat.com
