21 अरबी के हवाले से,संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा अगले 10 वर्षों के भीतर "नए फ़िलिस्तीनियों" का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक संकट बन गया है जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है।
अंग्रेजी समाचार पत्र द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ओलिवियर डी शटर ने इस मुद्दे को बयान किया।
इस मुद्दे को बताते हुए, डी शुटर ने स्पष्ट किया: लगभग दस लाख लोग कॉक्स बाज़ार में भीड़भाड़ वाले शिविरों में रहते हैं और उन्हें अपने मेज़बान देश में काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
2017 में म्यांमार सेना की क्रूर कार्रवाई से भागे अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी स्थानीय बांग्लादेशी समुदाय से कटे हुए और छोटे आश्रयों में रहते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि रोहिंग्या के खिलाफ़ हिंसा ने पांच साल से अधिक समय पहले अंतरराष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया और संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय में एक नरसंहार का मामला सामने आया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दानदाता अब दुनिया में कहीं और संकट में शामिल हैं।
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