संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर प्रस्ताव को मंजूरी
इकना के अनुसार; अल-अरबी अल-जदीद आधार के अनुसार, इस प्रस्ताव को 172 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई और केवल ज़ायोनी शासन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, अर्जेंटीना, पराग्वे, पापुआ न्यू गिनी और नाउरू ने इसके खिलाफ मतदान किया, और 8 देशों, इक्वाडोर, लाइबेरिया, टोगा, टोंगा, पनामा, पलाऊ, तुवालु और किरिबाती भी इस प्रस्ताव से दूर रहे।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत किया और इसे फ़िलिस्तीनी लोगों के अपने भाग्य का निर्धारण करने के निर्विवाद अधिकार की पुष्टि और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक मौलिक सिद्धांत माना।
इस कथन में कहा गया है: इस प्रस्ताव ने फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध कब्जे को समाप्त करने की आवश्यकता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी सलाहकारी राय को अपने पाठ में शामिल किया है।
यह निर्णय 19 जुलाई, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय के बाद लिया गया, जिसने घोषणा की कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइल की उपस्थिति अवैध है और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, 11 दिसंबर, 2024 को महासभा ने दो अन्य प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें गाजा में हमलों को तत्काल और बिना शर्त रोकने, कैदियों की अदला-बदली और फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के लिए समर्थन का अनुरोध शामिल था।
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