इंडोनेशिया ने "यहूदी राज्य" कानून को मंजूरी देने की निंदा की

अंतर्राष्ट्रीय समूह -इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय ने इजरायली संसद (केनेस) में कानून "राष्ट्रीय यहूदी राज्य" के पारित होने की निंदा की।

IQNA की रिपोर्ट समाचार एजेंसी अनातोलिया तुर्की के मुताबिक, इजरायली संसद में हाल ही में "राष्ट्रीय यहूदी राज्य" पारित कानून के खिलाफ निंदा और प्रतिक्रियाऐं अभी भी चल रही हैं।
इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेथोवेन मिरसौदी ने इस संदर्भ में एक बयान जारी करते हुऐ "राष्ट्रीय यहूदी पीपुल्स स्टेट" अधिनियम को मंज़ूरी देने की निंदा की और उसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के विपरीत बताया।
इजरायली संसद ने गुरुवार, 19 जुलाई को इस कानून को 62 सहमत वोटों और 55 मुख़ालिफ़ वोटों के साथ कानून की पुष्टि की।
राष्ट्रीय यहूदी राज्य कानून का सबसे विवादास्पद प्रावधान इस प्रकार है:
- एकमात्र आधिकारिक इजरायली भाषा "हिब्रू" होगी।
- केवल यहूदी नागरिकों को आत्मनिर्भरता का अधिकार है।
- इज़राइल दुनिया भर के सभी यहूदियों का ऐतिहासिक मातृभूमि है।
- यदि कोई कानूनी निर्वात है, तो लोगों के मुकदमे यहूदी शरीअत के अनुसार किए जाएंगे।
- दुनिया भर के सभी यहूदियों को इज़राइल लौटने का अधिकार है।
- यहूदियों की महत्वपूर्ण धार्मिक तिथियों को आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की जाएगी।
- क़ुड्स इजरायल की राजधानी है।
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