
फिलिस्तीनी सफा एजेंसी के अनुसार फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय 29 फरवरी को एक बयान में कहा कि कब्जे वाले क्षेत्रों में 3500 ज़ायोनी आवास इकाइयों का निर्माण करने का इजरायल सरकार का निर्णय फिलिस्तीनी सरकार के गठन के लिए एक खतरा है और यूरोपीय संघ ने बार-बार इसका उल्लेख किया है।
मंत्रालय ने इजरायल सरकार से ज़ायोनी बस्तियों को विकसित करने के अपने निर्णय पर वापस जाने का आह्वान किया और किसी भी एकतरफा कार्रवाई से मना किया है।
फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी जोर दिया: कब्जे वाले क्षेत्रों में ज़ायोनी बस्तियों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और यह दो सरकारों के गठन के लिए एक बाधा पैदा करेगा।
फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ज़ायोनी बस्तियों को कब्ज़े में रखने का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है और इससे दो सरकारों के गठन में बाधा उत्पन्न होगी।
याद रहे कि ज़ायोनी प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार, 25 फरवरी को घोषणा किया: और E1 क्षेत्र के कब्जे वाले पूर्व में 3500 नई आवास इकाइयों के निर्माण का आदेश दिया है।
3882292