श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद की ईद-उल-अज़हा पर बंदी की निंदा
इकना की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीनगर की मुख्य मस्जिद को ईद के दिन बंद करने के कदम की आलोचना की।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ईद के अवसर पर जामा मस्जिद श्रीनगर को बंद करने की निंदा की।
उन्होंने मीरवाइज़ उमर फारूक की नजरबंदी पर भी निराशा जताई और इसे धार्मिक स्वतंत्रता में स्पष्ट हस्तक्षेप बताया।
महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इस पवित्र दिन पर जामा मस्जिद को तालाबंद कर दिया और मीरवाइज़ उमर फारूक को नजरबंद कर दिया।
उन्होंने कहा, "यह देश का एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य है, लेकिन इस पवित्र दिन पर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहां के वाइज़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वे दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, तो नजरबंदी क्यों?"
उन्होंने आगे कहा, "यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप है और पूरी तरह से गलत है। मैं इस सरकार की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करती हूँ, जो केवल इन घटनाओं को देख रही है।"
महबूबा मुफ्ती ने कहा, "हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे प्रयासों को स्वीकार करे और फिलिस्तीन के लोगों की मदद करे, जो अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। काश कि अल्लाह फिलिस्तीन को इजरायली आक्रमण से मुक्त करे और उन्हें आज़ाद करे।"
जामा मस्जिद श्रीनगर के वक्फ बोर्ड ने भी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों ने एक बार फिर मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए और बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया, जिससे ईदगाह श्रीनगर और ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने फज्र की नमाज़ भी अदा करने नहीं दी, और मीरवाइज़ को नजरबंद कर दिया गया।
मीरवाइज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "एक बार फिर, कश्मीर एक दुखद वास्तविकता के साथ जागा: ईदगाह में कोई ईद की नमाज़ नहीं हुई, और जामा मस्जिद लगातार सातवें साल बंद है। मुझे भी मेरे घर में नजरबंद कर दिया गया है। एक मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है, यहां तक कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर भी, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है!"
उन्होंने आगे कहा, "जो हम पर शासन करते हैं, उनके लिए कितनी शर्म की बात है, और जो लोग जनता द्वारा चुने गए हैं, उनके लिए भी शर्म की बात है, जो चुप रहते हैं जबकि हमारे अधिकारों को बार-बार रौंदा जा रहा है।"
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