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सरकारी अधिकारी ने भारतीय मुसलमानों पर हमले के लिए भड़काया

16:59 - July 08, 2025
समाचार आईडी: 3483835
तेहरान (IQNA) मुस्लिम विरोधी नफरत में खतरनाक वृद्धि का संकेत देते हुए, महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय मंत्री ने हिंदू चरमपंथियों से मुस्लिम बहुल इलाकों पर हमला करने का आग्रह किया है।

भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक स्थानीय सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक बयान देकर हिंदू चरमपंथियों से मुस्लिम बहुल इलाकों और उनके निवासियों पर हमला करने का आग्रह किया है, जो सांप्रदायिक हिंसा के लिए एक खतरनाक उकसावा है, जैसा कि इकना ने अखावन ऑनलाइन वेबसाइट का हवाला देते हुए बताया है।

राज्य के बंदरगाह विकास और मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने मुंबई में राज्य विधानमंडल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह टिप्पणी किया।

यह टिप्पणी एक हिंदू विक्रेता पर क्षेत्रीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पार्टी के सदस्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद आई, जिन्होंने दावा किया कि वह राज्य की भाषा (मराठी) नहीं बोलता है।

घटना पर चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए राणे ने कहा, "एक हिंदू व्यक्ति की पिटाई की गई। अगर आपमें हिम्मत है तो नल बाजार या मुहम्मद अली रोड (मुस्लिम बहुल क्षेत्र) जाएं और वहां अपनी ताकत दिखाएं। क्या वे मराठी में पारंगत हैं? आपमें उन्हें पीटने की हिम्मत नहीं है।"

स्थानीय अधिकारी ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लागू करने के विरोध को "देश को इस्लामिक राज्य में बदलने की साजिश" बताया, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण और उकसावे में वृद्धि का संकेत है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे कई भारतीय राज्यों में नरेन्द्र मोदी सरकार की हिंदी थोपने की नीतियों के प्रति विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि वे इसे अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए खतरा मानते हैं।

हाल ही में हिंदी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया, लेकिन प्रत्याशित विरोध के कारण दबाव के कारण सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

इन खतरनाक घटनाक्रमों के मद्देनजर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा में अपना दृढ़ रुख दोहराया और भेदभाव तथा घृणा भड़काने वाली नीतियों को अस्वीकार करने पर जोर दिया।

संघ ने हाल ही में एक बयान में कहा: "हम नस्लीय भेदभाव पर आधारित किसी भी कानून, कार्रवाई या परियोजना की कड़ी निंदा करते हैं, विशेष रूप से उस अन्यायपूर्ण कानून की जो सरकार को मुस्लिम बंदोबस्तों पर नियंत्रण देता है।"

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