अल जज़ीरा के हवाले से, इकना के अनुसार, रिपब्लिकन के रूप में पहचाने जाने वाले 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इज़राइल के व्यवहार का समर्थन करते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स में यह आंकड़ा आठ प्रतिशत है।
कुल मिलाकर, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे गाज़ा में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं।
मैरीलैंड विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर और क्रिटिकल इश्यूज़ पोल के निदेशक शिबली तेलहामी ने कहा कि नवीनतम सर्वेक्षण में इज़राइल के प्रति असंतोष की बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो गाज़ा पर युद्ध से कहीं आगे तक जाती है।
तेलहामी ने अल जज़ीरा को बताया "हम यहाँ जो देख रहे हैं वह युवा अमेरिकियों - ज़्यादातर डेमोक्रेट और स्वतंत्र, लेकिन कुछ युवा रिपब्लिकन भी - के बीच एक पीढ़ीगत पैटर्न का सुदृढ़ीकरण है, जो अब गाज़ा की भयावहता को इज़राइल का ही प्रतिबिंब बताते हैं,"
उन्होंने मतदाताओं की "प्राथमिकताओं" की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि विदेश नीति पारंपरिक रूप से चुनावों में एक निर्णायक कारक नहीं रही है। उदाहरण के लिए, गर्भपात, अर्थव्यवस्था और बंदूक नियंत्रण जैसे घरेलू मुद्दे आमतौर पर डेमोक्रेटिक एजेंडे में सबसे ऊपर होते हैं।
लेकिन प्रोफ़ेसर ने कहा कि यह बदल रहा है।
उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन जनता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और अमेरिकी मतदाता इस मुद्दे को "आत्म-खोज" के नज़रिए से देख रहे हैं - अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के एक तरीके के रूप में।
मंगलवार को हुए एक सर्वेक्षण में, 35 वर्ष से कम आयु के केवल 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे गाजा में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं, और 6 प्रतिशत ने कहा कि वे इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके पूर्ववर्ती, जो बिडेन, गाजा में इज़राइल के हमले के कट्टर समर्थक रहे हैं, जिसे अधिकार समूहों ने नरसंहार बताया है।
इज़राइल ने गाजा में 60,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मार डाला है, पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है, और क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को मलबे में बदल दिया है, जिससे इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। इस नाकाबंदी के कारण जानलेवा भुखमरी पैदा हो गई है: संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि इस क्षेत्र में "व्यापक अकाल और भुखमरी के बढ़ते प्रमाण" हैं।
फिर भी, अमेरिकी कांग्रेस एक द्विदलीय समझौते के आधार पर इज़राइल का दृढ़ समर्थन करती रही है। इस महीने की शुरुआत में, इज़राइल को 50 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रोकने का एक विधायी प्रयास प्रतिनिधि सभा में 422 के मुकाबले छह मतों से विफल हो गया था।
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