21 देशों ने इज़राइली बस्ती योजना की निंदा की
इकना के अनुसार, अल-कुद्स का हवाला देते हुए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सहित 21 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इज़राइली सरकार द्वारा अनुमोदित, क़ब्ज़े वाले यरुशलम के तथाकथित E1 क्षेत्र में बस्ती योजना की निंदा की। इन देशों ने इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन माना।
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा जारी इस बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि E1 क्षेत्र में बस्तियों के निर्माण को मंज़ूरी देने का इज़राइली सर्वोच्च योजना समिति का फ़ैसला अस्वीकार्य है। इन देशों ने क़ब्ज़े वाली सरकार से इस फ़ैसले को तुरंत वापस लेने का आह्वान किया।
इस बयान में कट्टरपंथी इज़राइली कैबिनेट मंत्री बेज़ेलेल स्मोट्रिच के बयानों का ज़िक्र किया गया, जिन्होंने कहा था कि इस योजना से दो-राज्य समाधान हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मंत्रियों ने ज़ोर देकर कहा कि यह इज़राइली लोगों के हित में नहीं होगा और इससे क्षेत्र में तनाव और हिंसा ही बढ़ेगी।
बयान में यह भी चेतावनी दी गई है कि इज़राइली सरकार की कोई भी एकतरफा कार्रवाई मध्य पूर्व में सुरक्षा और समृद्धि हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करेगी। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 के अनुसार, बस्तियों के निर्माण को रोकने का आह्वान किया।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने यरुशलम तक फ़िलिस्तीनी पहुँच पर इन योजनाओं के प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण पर वित्तीय प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह बयान फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइली बस्तियों के निर्माण के खिलाफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुख को दर्शाता है और फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के महत्व पर बल देता है।
बुधवार को, इज़राइली कैबिनेट ने अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ेलेल स्मोट्रिच द्वारा समर्थित, अधिकृत पश्चिमी तट में एक प्रमुख बस्ती योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट की बस्ती समिति ने 1990 के दशक में पहली बार प्रस्तावित "ई1" योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
इस योजना में लगभग 3,400 नई आवासीय इकाइयों का निर्माण, मा'आले अदुमिम बस्ती का विस्तार और यरुशलम से उसका संबंध, और उत्तरी पश्चिमी तट को उसके दक्षिणी भाग से अलग करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद यह योजना एकीकृत फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को कमजोर करती है।
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