भारत सैकड़ों मुसलमानों को बांग्लादेश निर्वासित कर रहा है
इकना के अनुसार, टीआरटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने बिना किसी अदालती आदेश के सैकड़ों लोगों को बांग्लादेश निर्वासित किया है, एक कदम जिसे कार्यकर्ताओं ने नस्लीय भेदभाव पर आधारित गैरकानूनी निर्वासन बताया है।
नई दिल्ली का कहना है कि निर्वासित किए गए लोग अवैध प्रवासी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने एक सख्त आप्रवासन नीति अपनाई है, विशेष रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ, जिनमें अधिकांश मुसलमान हैं और भारतीय अधिकारियों ने उन्हें "दीमक" और "घुसपैठिया" बताया है।
इन कार्रवाइयों ने भारत के लगभग 20 करोड़ मुसलमानों, विशेष रूप से बंगाली भाषी लोगों, जो पूर्वी भारत और बांग्लादेश में बोली जाती है, के बीच चिंता पैदा कर दी है।
बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध, जो तीन तरफ से सीमा साझा करते हैं, 2024 के विद्रोह के बाद तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके कारण शेख हसीना की सरकार, जो नई दिल्ली की सहयोगी थी, को हटा दिया गया था।
हालांकि, भारत ने 22 अप्रैल के हमले के बाद एक व्यापक सुरक्षा कार्रवाई शुरू की, जिसमें 26 लोगों, ज्यादातर हिंदू पर्यटकों, की मौत हुई थी, जो भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में हुआ था, और प्रवासियों के खिलाफ अपने अभियान को भी तेज कर दिया।
नई दिल्ली ने पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया, एक आरोप जिसे इस्लामाबाद ने खारिज कर दिया। यह तनाव चार दिनों तक चले सैन्य टकराव में बदल गया, जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए।
भारतीय अधिकारियों ने देश भर में एक अभूतपूर्व सुरक्षा अभियान शुरू किया, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को अंततः बलपूर्वक बांग्लादेश की सीमा पर भेज दिया गया।
बांग्लादेश ने घोषणा की कि भारत ने मई से अब तक 1600 से अधिक लोगों को अपनी सीमा पार कराया है, और भारतीय मीडिया ने बताया कि यह संख्या 2500 तक पहुंच सकती है।
बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने 100 लोगों को, जिन्हें सीमा पार कराया गया था, वापस भेज दिया क्योंकि वे भारतीय नागरिक थे।
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