
अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने "एक्सप्रेस" खबर के हवाले से बताया कि दो न्याय संघ और दो राज्यों के न्याय मंत्रियों ने मुस्लिम वकीलों के लिए अदालत में किसी भी प्रकार के हिजाब पर निषेध लगाने की मांग किया है।
उनका दावा है कि यदि वर्दी के अलावा मुस्लिम न्यायाधीशों, स्कार्फ पहनने,तो न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता में जनता का विश्वास कम होगा
बादान राज्य के न्याय मंत्री गुइडो वुल्फ, और Württemberg क्रिश्चियन डेमोक्रेट के एक सदस्य, हैं जिसने एंजेला मार्केल के नेतृत्व में हाल ही में घोषणा किया कि अदालत में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जारहा रहा है।
इस अदालत से पहले 2015 में जर्मन संविधान ने मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पर पाबंदी समाप्त कर दिया था और अदालत ने ने स्कार्फ प्रतिबंध को धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत का विरोध बताया था