भारतीय इस्लाम विरोधी नीति के खिलाफ कुछ हलकों और देशों की आलोचना
तेहरान (IQNA),यद्यपि नए भारतीय नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी हलकों द्वारा निंदा नहीं की गई है, लेकिन सरकार की इस्लाम विरोधी नीतियों की कुछ देशों द्वारा आलोचना की जा रही है।
उम्मेद डेटाबेस के अनुसार, भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसा जारी रहने के कारण सरकार की इस्लाम विरोधी नीति को कुछ प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है।
अब तक, यूरोपीय संसद, ब्रिटिश संसद और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन ने हिंसा की निंदा की है, इसी तरह पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने इस विवादास्पद कानून की आलोचना की है।
बांग्लादेश में, ट्विटर कार्यकर्ता इस देश के लिऐ भारत के प्रधानमंत्री की तत्काल यात्रा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो पारंपरिक रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है।
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने नए भारतीय नागरिकता कानून और कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, और तुर्की के राष्ट्रपति ने भी दिल्ली के मुसलमानों के खिलाफ हालिया हिंसा की आलोचना की है।
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की निंदा को लेकर ब्रिटिश संसद में भी गरमागरम बहस हुई है। ब्रिटिश संसद में बर्मिंघम के सांसद और सर्वोच्च रैंकिंग वाले मुस्लिम अधिकारी खालिद महमूद ने हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया।
ब्रिटिश विदेश मंत्री निगेल एडम्स ने भी दिल्ली हिंसा को चिंताजनक बताया और कहा: विदेश मंत्रालय के अधिकारी तारिक अहमद सहित ब्रिटिश अधिकारी भारत सरकार के संपर्क में हैं।
खालिद महमूद ने कहा: "केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि वह हिंदू जो भेदभावपूर्ण कानून का विरोध करते हैं, उन्हें भी चरमपंथी हिंदूओं ने हिंसा का निशाना बनाया है।"
हालांकि, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारतीय नागरिकता कानून पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मतदान में देरी की है। इस संकल्प में नागरिकता कानून को "घोर भेदभावपूर्ण" कहा गया है।
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अब तक, यूरोपीय संसद, ब्रिटिश संसद और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन ने हिंसा की निंदा की है, इसी तरह पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने इस विवादास्पद कानून की आलोचना की है।
बांग्लादेश में, ट्विटर कार्यकर्ता इस देश के लिऐ भारत के प्रधानमंत्री की तत्काल यात्रा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो पारंपरिक रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है।
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने नए भारतीय नागरिकता कानून और कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, और तुर्की के राष्ट्रपति ने भी दिल्ली के मुसलमानों के खिलाफ हालिया हिंसा की आलोचना की है।
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की निंदा को लेकर ब्रिटिश संसद में भी गरमागरम बहस हुई है। ब्रिटिश संसद में बर्मिंघम के सांसद और सर्वोच्च रैंकिंग वाले मुस्लिम अधिकारी खालिद महमूद ने हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया।
ब्रिटिश विदेश मंत्री निगेल एडम्स ने भी दिल्ली हिंसा को चिंताजनक बताया और कहा: विदेश मंत्रालय के अधिकारी तारिक अहमद सहित ब्रिटिश अधिकारी भारत सरकार के संपर्क में हैं।
खालिद महमूद ने कहा: "केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि वह हिंदू जो भेदभावपूर्ण कानून का विरोध करते हैं, उन्हें भी चरमपंथी हिंदूओं ने हिंसा का निशाना बनाया है।"
हालांकि, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारतीय नागरिकता कानून पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मतदान में देरी की है। इस संकल्प में नागरिकता कानून को "घोर भेदभावपूर्ण" कहा गया है।
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