मस्जिद के ट्रस्टी ने विकास प्राधिकरण को सौंपा नक्शा

तेहरान (एकना) अयोध्या। (Ayodhya) इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में अपनी प्रस्तावित परियोजना का नक्शा सोमवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) को सौंप दिया है।

अयोध्या। (Ayodhya) इंडो इस्लामिक कल्चरल  फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में अपनी प्रस्तावित परियोजना का नक्शा सोमवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) को सौंप दिया है। अयोध्या फैसले के तहत धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी हैं। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण शासन को पत्र लिख कर ऑफ लाइन नक्शा पास करने की अनुमति मांगेगा।

इंडो इस्लामिक कल्चरल के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने सोमवार को अपराह्न अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अयोध्या के धन्नीपुर गांव में ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा की। इसमें बताया गया है कि पांच एकड़ भूमि पर 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोजाना लगभग एक हजार लोगों को खिलाएगी, महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर अनुसंधान केंद्र व मस्जिद जो एक बार में दो हजार नमाजियों को समायोजित करने वाली शामिल है। उन्होंने बताया कि ग्यारह सेटों में नक्शे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंपे गए हैं। ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89 हजार रुपये भी जमा करा दिए हैं।

ट्रस्टी कैप्टन अफजाल ने बताया कि परियोजना का नक्शा आकार में बड़ा है और सामान्य मानचित्रों से बहुत अलग है इसलिए इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सका। इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण से मानचित्र को ऑफलाइन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

कैप्टन अफजाल ने आयकर विभाग द्वारा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को 80 जी का टैक्स छूट प्रमाणपत्र जारी न करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया इसके कारण ट्रस्ट के लिए दान रुका हुआ है और यह हमारी परियोजना को शुरू करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद की ओर से 11 सेटों में धन्नीपुर परियोजना का नक्शा सोमवार को जमा किया गया है। अब प्राधिकरण शासन को पत्र लिखकर ऑफ लाइन नक्शा जारी करने की अनुमति लेगा। साथ ही प्राधिकरण की टीम नक्शा पास होने के समस्त शुल्कों का निर्धारण करके जल्द ही ट्रस्ट को अवगत करा देगा

source:avadhnama