एकना ने आनी न्युज़ के अनुसार बताया कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि यूरोपीय संघ तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा।
उन्होंने कहा: "यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता नहीं देता है, जिसे बल द्वारा बनाया गया था, लेकिन हमें उस आसन्न आर्थिक और सामाजिक पतन को रोकना चाहिए जिसका अफगानिस्तान सामना कर रहा है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इसीलिए हमने पिछले महीने €1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें अफगानिस्तान को मानवीय सहायता में €300 मिलियन शामिल हैं।
तालिबान के सदस्यों और अमेरिका और यूरोपीय दूतों के बीच शनिवार को कतर के दोहा में बातचीत शुरू हुई।
दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही कह चुके हैं कि वे तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देते हैं।
तालिबान ने पिछले 7 सितंबर को अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 साल पहले आतंकवाद से लड़ने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला किया था।
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