पाकिस्तान में पाठ्यपुस्तकों के एकीकरण / शियाओं का क्या कहना है?
पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में "एक राष्ट्र के लिए एक किताब" के नारे के तहत "एकल राष्ट्रीय ग्रंथ" परियोजना को लागू करने के लिए काम कर रही है ताकि पूरे पाकिस्तान के छात्र एक ही पाठ्यपुस्तक से लाभान्वित हो सकें; हालांकि, सरकारी और निजी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में धार्मिक और इस्लामी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों में शियाओं की मान्यताओं की अनदेखी ने प्रमुख शिया विद्वानों के असंतोष का स्तर बढ़ा दिया है।
सरकार इस योजना की पूरक प्रक्रिया को पूरे पाकिस्तान में चरणों में लागू करना चाहती है। इस योजना के अनुसार, सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें समान होंगी और अतीत के विपरीत इस बार उर्दू में होंगी। पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाठ्यपुस्तकों को एकीकृत करने से नई पीढ़ी को शिक्षित करने और बौद्धिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
दूसरी ओर मुराद रॉस; पंजाब के शिक्षा मंत्री का मानना है कि पाकिस्तान जैसे किसी भी देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को विदेशी भाषा (अंग्रेजी) में नहीं पढ़ाया जाता है और पाठ्यपुस्तकों को एकजुट करने में स्थानीय सरकार की कार्रवाई इस देश में एक सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रांति होगी।
उन्होंने कहा: "विकसित देशों के सभी स्कूलों में, उस देश की भाषा में एक पाठ्यपुस्तक का पालन किया जाता है, और यह केवल पाकिस्तान में है कि कई पाठ्यपुस्तकें सार्वजनिक शिक्षा केंद्रों में, विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में पढ़ाई जाती हैं।"
पाकिस्तान सरकार का इरादा 2022 में मिडिल स्कूल और 2023 में हाई स्कूल में एकल पाठ्यपुस्तकों को लागू करने का है।
शिया विद्वानों का विरोध
शिया विद्वानों का कहना है कि पाकिस्तान में शिया छात्रों को पासिंग ग्रेड हासिल करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में सुन्नी मान्यताओं को सीखने के लिऐ मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, सरकारी अधिकारी पाठ्यपुस्तकों में सभी धार्मिक संप्रदायों के बारे में समान विचार रखने का दावा करते हैं।
अल्लामेह मक़सूद दुमकी; मुस्लिम यूनिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा: "यदि एक एकल पाठ्यपुस्तक तैयार करने और संकलित करने का उद्देश्य समाज में अमीर और गरीब छात्रों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है, तो यह बहुत सुखद है, लेकिन इसमें किसी ऐक इस्लामी धर्म के विचारों और दृष्ट को प्राथमिकता दी जाऐ तो यह प्रशिक्षण प्रणाली स्वीकार्य नहीं होगी।
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