मुसलमानों के खिलाफ हिंसा से संबंधित दस्तावेजों के प्रकाशन पर भारत की प्रतिक्रिया
अल-राय वेब्साइट के हवाले से,भारत सरकार ने घोषणा की है कि उसने 2002 में हिंसक सांप्रदायिक दंगों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में बीबीसी वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले वीडियो और ट्वीट्स को अवरुद्ध कर दिया है।
इस वृत्तचित्र में, मोदी को एक राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया गया है और गुजरात राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पुलिस को राज्य में हिंसा पर आंख मूंदने का आदेश दिया था।
इन हिंसाओं के दौरान एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे।
ऐसा कहा जाता है कि इन हिंसा से संबंधित दस्तावेजों के प्रकाशन को रोकने के लिए, भारत सरकार ने साइबर स्पेस से संबंधित कानूनों की स्थापना करके इस संबंध में वीडियो फ़ाइलों वाले 50 से अधिक ट्वीट्स के प्रकाशन को अवरुद्ध कर दिया है।
2002 में ट्रेन में आग लगने से 59 हिंदुओं की मौत के बाद गुजरात राज्य में हिंसा भड़क उठी और 31 मुसलमानों को दोषी ठहराया गया।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन हिंसाओं के दौरान, नरेंद्र मोदी ने पुलिस बलों से कहा कि दक्षिणपंथी हिंदू समूहों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाइयों में हस्तक्षेप न करें।
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