कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ़ भारत सरकार का नया कार्यक्रम
अल जज़ीरा के अनुसार, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में जोर दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर कश्मीर क्षेत्र में स्थित जम्मू में सशस्त्र हिंदू मिलिशिया को हथियारबंद कर दिया है।
यह अखबार आगे कहता है: सरकार का तर्क है कि कुछ भारतीय नागरिक सशस्त्र हमलों के निशाने पर हैं, और साथ ही वे "लश्कर-ए-तैयबा" नामक समूह पर पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करने का आरोप लगाते हैं।
यह तब है जब पाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसने 2002 से इस चरमपंथी समूह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और वर्तमान में उनके खिलाफ़ लड़ रहा है।
समाचार पत्र के अनुसार, भारत सरकार ने पहली बार 1990 के दशक में जम्मू में मिलिशिया समूह बनाने का सहारा लिया, जिसे "ग्राम रक्षा समितियाँ" कहा जाता है, जिसमें दसियों हज़ार स्वयंसेवक शामिल होरहे हैं।
स्थानीय पार्टियां नागरिक मिलिशिया को सशस्त्र बनाने के विचार की आलोचना करती हैं और इन समूहों की ताकतों द्वारा किए गए अपराधों और उल्लंघनों के बारे में बात करती हैं।
1990 के दशक के मध्य में सशस्त्र मिलिशिया के गठन के बाद से पुलिस ने हत्या, बलात्कार और जबरन वसूली के सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, मिलिशिया क्षेत्रीय पुलिस के अधिकार में है और एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी द्वारा इसकी कमान संभाली जाती है, और इसके सदस्यों को $50 का मासिक वेतन मिलता है।
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