तेहरान (IQNA),इंडोनेशिया के धर्म मंत्रालय ने रमज़ान के पवित्र महीने की पूर्व संध्या पर एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें मस्जिदों में कुरान का पाठ रद्द किया गया है और जल्द से जल्द ज़कात अल-फ़ितरह के भुगतान के लिए कहा गया है।

इंडोनेशिया में ईरानी सांस्कृतिक परामर्श के अनुसार,इस देश के धर्म मंत्रालय ने रमज़ान की पूर्व संध्या पर, इस्लामिक कानून के अनुसार इबादत के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने साथ ही इंडोनेशिया में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने और कर्मचारियों और मुस्लिम समुदाय की रक्षा करने के लिए एक परिपत्र जारी किया।
इंडोनेशिया के धर्म मंत्रालय ने घोषणा की है कि यह निर्देश, रमज़ान और ईद अल-फितर के दौरान इबादती कार्यक्रमों को लागू करने के अलावा, ज़कात के संग्रह और वितरण को विनियमित करेगा।
रमज़ान के महीने और ईद अल-फितर के लिए जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित हैं: मुसलमानों को सामूहिक प्रार्थना करने के लिए मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए और अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा, कुरान का पाठ करने और अन्य धार्मिक मामलों को करने के लिए मस्जिदों में न जाएं और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा चलाई जारही मस्जिदों में कुरान के पाठ को रद्द करें।
निर्देश के एक अन्य भाग में, मुसलमान अपनी ज़कात अल-फ़ितर को जल्द से जल्द अदा करें ताकि इसे ज़रूरतमंदों में वितरित किया जा सके और ईद अल-फ़ितर पार्टी को सोशल मीडिया और टेलीफोन कॉल के माध्यम से आयोजित किया जाऐ।
इंडोनेशिया में एस्तेक़्लाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर ने देश के धर्म मंत्री फखरूल राज़ी के साथ एक बैठक में कहा कि यह मस्जिद रमज़ान के दौरान हर साल जरूरतमंदों को इफ्तार खाना पेश करती है। क्वैड -19 की महामारी के प्रकोप के हालात और सरकारी सिफारिशों के अनुसार, कोई इफ्तार कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन मस्जिद के अधिकारियों ने उन सभी क्षेत्रों की पहचान की है और भोजन तैयार करके सभी जरूरतमंदों और यहां तक कि कैदियों तक पहुंचाऐंगे ।
उमर ने कहा: घर पर पूजा के बारे में सरकार के निर्देशों के अनुसार, एस्तेक़्लाल मस्जिद में सामूहिक तरावीह प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन तरावीह से पहले एक ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। पहला भाषण रमजान की शुरुआत में धर्म मंत्री की उपस्थिति में दिया जाएगा, जैसा कि अतीत में होता था।
प्रस्तावित कार्यक्रमों के जवाब में, धर्म मंत्री ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के लिए अपने समर्थन की घोषणा करते हुए, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का वादा किया।
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