ब्रिटिश संसद: बहरीन के अगले चुनाव वैध नहीं हैं
अंतरराष्ट्रीय समूह- ब्रिटेन में 20 सांसदों ने यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेज कर ऐलान किया है कि बहरीन में आने वाले संसदीय चुनाव वैध नहीं हैं।
अल-बहरीन अल-यौम न्यूज साइट का हवाला देते हुए IQNA की रिपोर्ट,20 ब्रिटिश संसद ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजकर बहरीन में आने वाले चुनावों की वैधता पर चिंता व्यक्त की है।
साथ ही, ब्रिटिश संसद में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में, जमीअतुल-वेफ़ाक़ के महासचिव शेख़ अली सलमान के लिए जीवन भर की सजा के आदेश की इशारा किया गया है और आया है, कि यह आदेश निर्धारित करता है कि बहरीन में एक स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिऐ आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं हैं।
ग्रेट ब्रिटेन सांसदों ने इसी तरह, बहरीनी सरकार पर पिछले कुछ वर्षों में संयोजित ढंग से राजनीतिक और सिविल फ़िज़ा बंद करने का का आरोप लगाया और इस देश की सरकार से आग्रह किया कि इस मुद्दे में दाख़िल हो, क्योंकि अवैध चुनाव का आयोजन और बहरीन में विपक्षी राजनीतिज्ञ नेता का कारावास हिंसा को बढ़ाने का कारण होगा यह यह बात क्षेत्र में देश की स्थिरता और ब्रिटिश स्थिति को भी प्रभावित करेगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉम लैंटोस मानवाधिकार समिति ने बहरीनी सरकार को एक पत्र भेजकर आगामी बहरीनी चुनाव की असंगठितता पर बल दिया और इसके बारे में चिंता व्यक्त की।
बहरीन संसदीय और सिटी काउंसिल चुनाव शनिवार (इस साल 24 दिसंबर) को विभिन्न राजनीतिक और क्रांतिकारी पार्टियों के बहिष्कार के साथ होने वाला है।
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साथ ही, ब्रिटिश संसद में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में, जमीअतुल-वेफ़ाक़ के महासचिव शेख़ अली सलमान के लिए जीवन भर की सजा के आदेश की इशारा किया गया है और आया है, कि यह आदेश निर्धारित करता है कि बहरीन में एक स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिऐ आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं हैं।
ग्रेट ब्रिटेन सांसदों ने इसी तरह, बहरीनी सरकार पर पिछले कुछ वर्षों में संयोजित ढंग से राजनीतिक और सिविल फ़िज़ा बंद करने का का आरोप लगाया और इस देश की सरकार से आग्रह किया कि इस मुद्दे में दाख़िल हो, क्योंकि अवैध चुनाव का आयोजन और बहरीन में विपक्षी राजनीतिज्ञ नेता का कारावास हिंसा को बढ़ाने का कारण होगा यह यह बात क्षेत्र में देश की स्थिरता और ब्रिटिश स्थिति को भी प्रभावित करेगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉम लैंटोस मानवाधिकार समिति ने बहरीनी सरकार को एक पत्र भेजकर आगामी बहरीनी चुनाव की असंगठितता पर बल दिया और इसके बारे में चिंता व्यक्त की।
बहरीन संसदीय और सिटी काउंसिल चुनाव शनिवार (इस साल 24 दिसंबर) को विभिन्न राजनीतिक और क्रांतिकारी पार्टियों के बहिष्कार के साथ होने वाला है।
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