कश्मीर की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
इंटरनेशनल ग्रुप-कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कश्मीर में जल्द से जल्द सामान्य जीवन बहाल करने का आदेश दिया है।
रायटर के हवाले से IQNA की रिपोर्ट; भारत के जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता और क्षेत्र के कुछ हिस्सों के बंद होने के 42 वें दिन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने का आह्वान किया।
भारत सरकार ने 5 अगस्त से कश्मीर की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया है, इस क्षेत्र के दूरसंचार नेटवर्क को काट दिया और कुछ क्षेत्रों पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।
इनमें से कुछ प्रतिबंध कम कर दिए गए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में मोबाइल फोन लाइनें अभी भी कटी हुई हैं, हजारों लोगों के हिरासत में होने की उम्मीद है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गगूई ने तीन न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा कश्मीर के बारे में कई शिकायतें सुनने के बाद कहा: हम आदेश देते हैं कि जम्मू और कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, अदालत ने पहले कहा था कि अधिकारियों को कश्मीर में व्यवस्था बहाल करने के लिए और समय चाहिए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,शरद अरविंद भोबदा ने यह भी कहा कि कश्मीर क्षेत्र, जो पिछले तीन दशकों से हजारों हताहतों का स्थल रहा है, इस समय बहुत ही खराब स्थिति में है।
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भारत सरकार ने 5 अगस्त से कश्मीर की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया है, इस क्षेत्र के दूरसंचार नेटवर्क को काट दिया और कुछ क्षेत्रों पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।
इनमें से कुछ प्रतिबंध कम कर दिए गए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में मोबाइल फोन लाइनें अभी भी कटी हुई हैं, हजारों लोगों के हिरासत में होने की उम्मीद है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गगूई ने तीन न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा कश्मीर के बारे में कई शिकायतें सुनने के बाद कहा: हम आदेश देते हैं कि जम्मू और कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, अदालत ने पहले कहा था कि अधिकारियों को कश्मीर में व्यवस्था बहाल करने के लिए और समय चाहिए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,शरद अरविंद भोबदा ने यह भी कहा कि कश्मीर क्षेत्र, जो पिछले तीन दशकों से हजारों हताहतों का स्थल रहा है, इस समय बहुत ही खराब स्थिति में है।
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