मलेशिया के प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया:
सोने के साथ लेन-देन, इस्लामी देशों के बहिष्कार का समाधान
अंतर्राष्ट्रीय समूह- मलेशियाई प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि चार देशों - ईरान, क़तर, तुर्की और मलेशिया - प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ सोने में व्यापार करने का इरादा रखते हैं।
रायटर के अनुसार IQNA की रिपोर्ट; कुआलालंपुर में हाल ही में एक बैठक में, चार देशों - मलेशिया, तुर्की, क़तर और मलेशिया ने प्रतिबंध का मुकाबला करने के लिए सोने और बार्टर लेनदेन में व्यापार करने का फैसला किया है।
मलेशियाई प्रधान मंत्री महातीर मोहम्मद ने कहा: यह देखते हुए कि कुछ देश ज़ालिमाना प्रतिबंध लगाने के लिए एकतरफा निर्णय ले रहे हैं, मलेशिया और अन्य देशों को हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि यह प्रतिबंध उन पर भी किसी दिन लगाए जा सकते हैं।
महातीर मोहम्मद ने पिछली शताब्दियों में इस्लामी समाजों में दीनार के उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा: मैंने सोने के दीनार में व्यापार करने और मलेशियाई शिखर सम्मेलन में उपस्थित देशों के बीच सुचारू आदान-प्रदान करने की योजना पर काम करने का सुझाव दिया।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, और मिस्र ने क़तर के साथ आतंकवाद का समर्थन करने के बहाने ढाई साल पहले अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है और इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं।
इस शिखर सम्मेलन में, इस्लामिक देश अपने व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ाने और एक-दूसरे के देशों में चालू मुद्राओं का अपने आदान-प्रदान में उपयोग करने पर सहमत हुए।
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मलेशियाई प्रधान मंत्री महातीर मोहम्मद ने कहा: यह देखते हुए कि कुछ देश ज़ालिमाना प्रतिबंध लगाने के लिए एकतरफा निर्णय ले रहे हैं, मलेशिया और अन्य देशों को हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि यह प्रतिबंध उन पर भी किसी दिन लगाए जा सकते हैं।
महातीर मोहम्मद ने पिछली शताब्दियों में इस्लामी समाजों में दीनार के उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा: मैंने सोने के दीनार में व्यापार करने और मलेशियाई शिखर सम्मेलन में उपस्थित देशों के बीच सुचारू आदान-प्रदान करने की योजना पर काम करने का सुझाव दिया।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, और मिस्र ने क़तर के साथ आतंकवाद का समर्थन करने के बहाने ढाई साल पहले अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है और इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं।
इस शिखर सम्मेलन में, इस्लामिक देश अपने व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ाने और एक-दूसरे के देशों में चालू मुद्राओं का अपने आदान-प्रदान में उपयोग करने पर सहमत हुए।
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