मध्य पूर्व समाचार के अनुसार, इराकी मीडिया और संचार संगठन के प्रमुख अली अल-मोयद ने देश के मीडिया में "इज़राइल" शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध की घोषणा की।

 
इराकी मीडिया और संचार संगठन द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ के अनुसार, अल-मोवीद ने गाजा में हालिया घटनाक्रम और ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाले अपराधीकरण कानून और संसदीय मांगों और मानवीय जिम्मेदारी और धार्मिक और नैतिक कर्तव्य पर कार्य को ध्यान में रखते हुए, इराकी मीडिया में "इज़राइल" शब्द से देश के अंदर और बाहर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
 
इराकी मीडिया और संचार संगठन के प्रमुख ने कहा कि "इजरायल" शब्द का इस्तेमाल एक तरह से इसे पहचानना, परिभाषित करना और प्रशंसा करना है।
 
अल-मोयद ने आदेश दिया कि "इज़राइल" शब्द के स्थान पर "ज़ायोनी शासन" शब्द का उपयोग किया जाए।
 
  यह पत्र 21 दिसंबर, 2023 को लिखा गया था, लेकिन यह हाल ही में मीडिया में प्रकाशित हुआ।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इराकी संसद ने गुरुवार, 26 ई, 2022 को कानून का नाम बदलकर "ज़ायोनी शासन के साथ सामान्यीकरण और संबंधों की स्थापना पर प्रतिबंध" को "ज़ायोनी शासन के साथ सामान्यीकरण का अपराधीकरण" करने के बाद कानून पारित किया। इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद इराकी संसद में मौजूद प्रतिनिधियों ने 'नो टू इजराइल' के नारे लगाए.
यह कानूनी विधेयक सद्र आंदोलन के सुझाव और सभी शिया राजनीतिक आंदोलनों (समन्वय फ्रेमवर्क गठबंधन) के समर्थन पर संसद में पेश किया गया था और उन लोगों के लिए रास्ता बंद करने के लिए बहुमत से अनुमोदित किया गया था जो गुप्त रूप से इस कब्ज़ा करने वाले शासन के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इराक़ को ज़ायोनी शासन के साथ संबंध स्थापित करने से हमेशा के लिए बचाया जासके।

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