इस्लामी देशों की संसदीय संघ (PUIC) की बैठक में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का दृढ़ समर्थन

IQNA-इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के अंतर-संसदीय संघ सम्मेलन के अंतिम वक्तव्य में गाजा में तत्काल युद्धविराम, क्षेत्र पर घेराबंदी हटाने तथा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने पर जोर दिया गया।

इक्ना के अनुसार, टेम्पो का हवाला देते हुए,जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य देशों की संसदीय संघ (PUIC) के 19वें सम्मेलन के अंत में एक घोषणा जारी की गई। 

इस घोषणा, जिसे "जकार्ता घोषणा" नाम दिया गया है, में इस्लामी देशों से फिलिस्तीन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और वहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इजरायल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है। 

इंडोनेशिया की संसद अध्यक्ष पुआन महारानी की अध्यक्षता में 15 मई (25 ईरानी महीने) को हुए इस सम्मेलन के समापन सत्र में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। जकार्ता घोषणा में इजरायल के सैन्य आक्रमण को तुरंत रोकने और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करने की मांग प्रमुख थी। 

इंडोनेशिया की संसद के प्रतिनिधि और BKSAP के अध्यक्ष मर्दानी अली सरा ने समापन सत्र में जकार्ता घोषणा पढ़कर सुनाई।

जकार्ता घोषणा में कहा गया है: हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विश्व और उसकी वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि युद्ध और संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि सहयोग और एकता के मूल्य धीरे-धीरे फीके पड़ रहे हैं। 

इस घोषणा में आगे कहा गया है: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने संगठन के संसदीय चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति सम्मान भी दोहराया। 

जकार्ता घोषणा में सभी देशों, संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे अंतरराष्ट्रीय वैधता के प्रस्तावों का पालन करें, जो कब्जे वाले पूर्वी येरुशलम को 1967 की फिलिस्तीनी भूमि का अभिन्न अंग और फिलिस्तीन राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। 

जकार्ता घोषणा, PUIC (संसदीय इस्लामिक सहयोग संघ) के सदस्यों और वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एकीकृत कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करें, ताकि इजरायल को एक कब्जाधारी शक्ति के रूप में अलग-थलग किया जा सके। 

फिलिस्तीन के मुद्दे के अलावा, जकार्ता घोषणा ने PUIC के सदस्यों से यह भी आग्रह किया कि वे इस्लामी शिक्षाओं में निहित "रहमतुल्लिल आलमीन" (सारे संसार के लिए दया) के मूल्यों को आदर्श मानते हुए, अंतरधार्मिक और अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दें और सभी मानवता की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हुए इस्लामोफोबिया, विदेशी-विरोध, असहिष्णुता और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सक्रियता से लड़ें।

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