इकना ने अल जज़ीरा के अनुसार बताया कि;, इंडोनेशिया में कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्कूलों में इस्लामी कपड़ों के पहनने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले की प्रशंसा किया है।
मानवाधिकार प्रहरी शोधकर्ता एंड्रियास हर्सो ने कहा कि 20 से अधिक इंडोनेशियाई प्रांतों के स्कूलों में अभी भी धार्मिक हिजाब अनिवार्य है; इसलिए, यह संकल्प एक सकारात्मक कदम है।
 इंडोनेशियाई धार्मिक मामलों के मंत्री याक़ुत चुलिल क़ुमास ने भी कहा: कि "धर्म के पालन के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का कोई कारण नहीं है।
 शिक्षा मंत्री नदिम मकारिम ने यह भी कहा कि आचे स्वायत्त प्रांत, जहां इस्लामी कानून लागू होता है, इस नियम से अलग़ है।
कोमास HAM के मानवाधिकार अधिकारी, बेका ओलोंग हाप सारा, ने कहा कि कानून लोगों के अक़ीदे का सम्मान करता है।
उन्होंने कहा: कि शैक्षिक स्थान स्वतंत्र और गैर-भेदभावपूर्ण आत्माओं के विकास के लिए एक स्थान है जिसमें सम्मान का पोषण होता है। इंडोनेशिया का संविधान छह धर्मों को मान्यता देता है; लगभग 90 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, लेकिन हाल के वर्षों में, अन्य धर्मों की असहिष्णुता के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं।
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