ज़ायोनीवादियों की मानवाधिकार सिफ़ारिशों की कोई ज़रूरत नहीं है
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जनसंपर्क का हवाला, मुमताज़ ज़हरा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि इजरायल के राजनीतिक बयानों के बावजूद, मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान की विश्व आवधिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि कई देशों और नागरिक समाज संगठनों ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में हुई प्रगति के लिए पाकिस्तान की प्रशंसा की। उसी समय, इज़राइल ने पाकिस्तान के खिलाफ़ राजनीतिक बयान दिए, जो निश्चित रूप से मानवाधिकार परिषद के सदस्यों की आम सहमति के विपरीत थे।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा: फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ़ इजरायली शासन के उत्पीड़न और ज़ुल्म के लंबे इतिहास को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान को निश्चित रूप से मानवाधिकार बहस में इस क्रूर शासन की सिफारिशों की आवश्यकता नहीं है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ज़ायोनी शासन के उप प्रतिनिधि ने हाल ही में मानवाधिकार परिषद की बैठक में इसराइल की चिंता की घोषणा की जिसे उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन, विपक्ष का दमन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कहा।
4154446
